अजमेर| अजमेर उत्तर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रशासन द्वारा बनवाये जा रहे अल्पसंख्यक छात्रावास को गैर न्यायसंगत करार देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार को भूमि आवंटन एवं निर्माण की स्वीकृति निरस्त करनी चाहिए।

अजमेर, जागरण डेस्क। अजमेर उत्तर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा की गेस्ट हाउस ऑफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं बनाया जाएगा। देवनानी ने अपने जारी एक बयान में कहा कि तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद मेहमूद अली कोटड़ा क्षेत्र में फेसिलिटी सेंटर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस ऑफ तेलंगाना स्टेट के बारे में जानकारी लेने के लिए अजमेर आए थे।

जिला प्रशासन के अधिकारियों से की बातचीत

गृह मंत्री मोहम्मद मेहमूद अली ने इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत की।आशंका जताई गई है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन के अधिकारी फेसिलिटी सेंटर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस ऑफ तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए तेलंगाना सरकार का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं।

अल्पसंख्यक छात्रावास को कहा गैर न्यायसंगत

देवनानी ने प्रशासन द्वारा बनवाये जा रहे अल्पसंख्यक छात्रावास को गैर न्यायसंगत करार देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार को इन दोनों के लिए भूमि आवंटन एवं निर्माण की स्वीकृति निरस्त करनी चाहिए। फेसिलिटी सेंटर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस ऑफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने क्षेत्रवासियों को अंधेरे में रखा है और दोनों के निर्माण की स्वीकृती दे दी। अजमेरवासियों को किसी भी सूरत में दोनों का निर्माण कार्य यहां स्वीकार नहीं है।

दूसरे राज्य भी करेंगे ये मांग

यदि राज्य की कांग्रेस सरकार को फेसिलिटी सेंटर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस ऑफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाना ही है, तो अजमेर शहर की सीमा से बाहर से बनवाए, ताकि अजमेर के नागरिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि तेलांगना हाउस का निर्माण होगा तो दूसरे राज्य भी अपने गेस्ट हाउस बनाने कि मांग करेंगे।

अजमेरवासियों का जन-जीवन होगा प्रभावित

देवनानी ने कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटड़ा आवासीय योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर पूर्णतः आवासीय कॉलोनी है। इसमें फेसिलिटी सेंटर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस ऑफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने, दूसरे राज्य के लोगों के आने-जाने से अजमेरवासियों का जन-जीवन प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि दोनो निर्माण कार्य स्वीकृति को जिला प्रशासन निरस्त करे। अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो इस विषय पर जनता के साथ सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। वे इस मामले को विधानसभा में भी उठा चुके हैं।