जयपुर । राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 16 दिसंबर 2024 तक अकुशल श्रमिकों को 5917.79 करोड़ रूपये तथा कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों को 3670.67 लाख रूपये मजदूरी का भुगतान किया गया । यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। 
उन्होने बताया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से मजदूरी भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है।  महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के लिए मजदूरी दरें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष अधिसूचित की जाती हैं तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) से जुड़ी होती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए राजस्थान राज्य के लिए अधिसूचित मजदूरी दर 266 है। यद्यपि राजस्थान के सभी जिलों में अकुशल श्रमिकों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर एक समान है, लेकिन समूह कार्य आधारित नापी प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण वास्तविक भुगतान अलग-अलग हो सकता है, जिसके तहत भुगतान केवल अधिसूचित मजदूरी दर के आधार पर नहीं, बल्कि श्रमिकों द्वारा पूर्ण किए गए वास्तविक कार्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। किन्तु, कुशल कर्मचारियों के मामले में मजदूरी दर संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसका भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा ही सामग्री घटक से किया जाता है।